प्रमोद डफळ
जिल्हा प्रतिनिधी अहिल्यानगर
राहुरी : जालना येथे बसलेले उपोषणकर्ते, संघर्षयोद्धा दिपक बोऱ्हाडे यांचे आमरण उपोषण तात्काळ थांबवावे. तसेच एसटी आरक्षणाची अंमलबजावणी तात्काळ करावी. या मागणीसाठी काल दि. २३ सप्टेंबर २०२५ रोजी राहुरी येथील धनगर समाज आरक्षण कृती समितीच्या वतीने महसूल प्रशासनाला निवेदन देण्यात आले. दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे कि, १. महाराष्ट्रात धनगड (Dhangad) नावाची जमात कधीही अस्तित्वात नव्हती. तत्कालीन हैद्राबाद स्टेट, सेंट्रल प्रोव्हिन्सेस, बेरार (विदर्भ), मध्यप्रदेश, बडोदा स्टेट, बॉम्बे प्रेसीडेन्सी किंवा बॉम्बे स्टेटमध्येही धनगड (Dhangad) अस्तित्वात नव्हती. २. सन १९३१ पर्यंतच्या कोणत्याही जनगणनेत, तसेच १९५६ च्या राज्य पुनर्गठनापर्यंत, कुठल्याही जिल्हा गॅझेटियरमध्ये किंवा दस्तऐवजात धनगड (Dhangad) जात, जमात, गोत्र, वर्ग आदींचा कुठेही उल्लेख नाही. ३. महाराष्ट्र सरकारने सुद्धा मुंबई उच्च न्यायालयात तीन-तीन वेळा शपथपत्र देऊन हे मान्य केले आहे की महाराष्ट्रात धनगड जमात अस्तित्वात नाही, उलट धनगर जमात अस्तित्वात आहे.
४. मुंबई उच्च न्यायालयाने याचिका क्र. ४९१९/२०१७ मधील आपल्या निर्णयातील परिच्छेद १३६ मध्ये खिल्लारे कुटुंबाला धनगड मानलेले नाही. तरीदेखील खिल्लारे कुटुंबाच्या खोट्या जात प्रमाणपत्राच्या आधारावर धनगरांची याचिका फेटाळण्यात आली. प्रत्यक्षात खिल्लारे कुटुंब धनगरच आहे. धनगर विरोधी याचिकाकर्त्या आदिवासी संघटनांनी महाराष्ट्रात एकही धनगड कोर्टात सादर करू शकले नाहीत. खिल्लारे कुटुंबाचे धनगड प्रमाणपत्र रद्द झाले आहेत. म्हणजे आजही कुठलाही धनगड (खोटा धनगड सुद्धा) अस्तित्वात नाही. ५. राष्ट्रपती अस्तित्वहीन जात अथवा जमातीचे नाव लिस्टमध्ये समाविष्ट करू शकत नाहीत. लिस्टमध्ये असलेली जात अथवा जमात जर अस्तित्वात नसेल, तर त्याला सर्वोच्च न्यायालयाने विशेष परिस्थिती मानले आहे. आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या संविधान पीठाने बी. बासवलिंगप्पा विरुद्ध डी. मुनिचिन्नप्पा प्रकरणात दिलेल्या निर्णयात, आरक्षणाची खरी हकदार जात अथवा जमात कोणती आहे हे शोधून काढण्याचा अधिकार न्यायालयाला आहे, असे स्पष्ट केले आहे. ६. मुंबई उच्च न्यायालयाने धनगरांच्या याचिका क्र. ४९१९/२०१७ मधील दिलेला निर्णय चुकीचा आहे. याची जबाबदारी महाराष्ट्र सरकारने घ्यायला हवी की न्यायालयाने निर्णय देण्यापूर्वी खिल्लारे कुटुंबाचे धनगड प्रमाणपत्र रद्द का होऊ दिले नाही? त्याच कारणावरून निर्णय धनगरांच्या बाजूने होऊ शकला नाही. ७. लिस्टमध्ये समाविष्ट असलेल्या जात अथवा जमातीची अस्तित्वहीनता हा प्रकार हा केवळ राज्यपाल आणि राष्ट्रपती यांच्यामध्ये झालेली चूक आहे. संविधानातील कलम ३४२ (२) मध्ये संसदेला केवळ नाव वाढविण्याचा किंवा कमी करण्याचा अधिकार आहे. पण अस्तित्वहीन धनगडच्या जागी राष्ट्रपतींचा खरा उद्देश काय होता, हे राष्ट्रपती किंवा न्यायालयच घोषित करू शकतात. हा विषय संविधानाच्या कलम ३४१ (१) अंतर्गत येतो. कलम ३४२ (२) अंतर्गत नाही. ८. राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार दोघांनीही मुंबई उच्च न्यायालयात धनगड अस्तित्वात नाही हे मान्य केले आहे. म्हणूनच आता राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारने राज्यपालांच्या माध्यमातून राष्ट्रपतींकडून, महाराष्ट्राच्या अनुसूचित जमातींच्या यादितील क्र. ३६ वर धनगडच्या जागी धनगर वाचावे असा आदेश / स्पष्टीकरण / गॅझेट तात्काळ जारी करायला हवा. ९. संविधानातील दिलेल्या कोणत्याही अधिकाराची अवहेलना एक क्षणासाठीही केली जाऊ नये. विशेषतः जेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाचा स्पष्ट आदेश उपलब्ध आहे. तरी जालना येथे धनगर समाजाला एसटी प्रवर्गाची अंमलबजावणी होणे कामीच्या उपोषणास बसलेले दिपक बोऱ्हाडे यांना आमच्या अहिल्यानगर जिल्ह्यातील तमाम धनगर समाज बांधवांच्या वतीने जाहीर पाठिंबा असून लवकरात लवकर धनगर समाजाची एसटी प्रवर्गाची अंमलबजावणी करावी. अन्यथा समस्त महाराष्ट्रातील धनगर समाजाच्या वतीने तीव्र स्वरूपाचे आंदोलन छेडले जाईल व याची संपूर्ण जबाबदारी ही राज्य सरकार व प्रशासनाची राहील याची नोंद घ्यावी. असा इशारा कृती समितीच्या वतीने देण्यात आला. निवेदन देण्यासाठी गंगाधर तमनर, विजय तमनर, सर्जेराव लाटे, प्रदीप विटनोर, गोविंद तमनर, वैभव तमनर, दिलीप खडके, दत्तात्रय बाचकर, संजय वडीतके, भाऊसाहेब माळी, कृष्णा कोरडे, साहेबराव पिसाळ, बाळासाहेब विटनोर, रामदास बाचकर, नानासाहेब जुंधारे, प्रमोद तोडमल, श्रीकांत बाचकर, आप्पासाहेब तमनर, भारत मतकर, गणेश तमनर, दिलीप सरोदे, किशोर तमनर, विलास भुसारे, सुदाम कैतके, विजय कैतके, ज्ञानदेव कैतके, विठ्ठल रोडे, डोलनर अनिल, दत्तात्रय खेडेकर, भारत विटनोर, ज्ञानेश्वर बाचकर, विठ्ठल तमनर, राहुल बाचकर, वसंत पाटोळे, विठ्ठल धवन, ॲड. भक्ती तमनर, सौरभ बन्सी तमनर, किरण बन्सी तमनर इ. बांधव उपस्थित होते.
